हरियाणा जमीन व्यवहारः वाड्रा मागे घेतील, ट्रायल कोर्टात हजर होतील

नवी दिल्ली: गेल्या जुलैमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेल्या आरोपपत्रावर त्यांना समन्स बजावलेल्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणारा उद्योगपती रॉबर्ट वड्रा यांनी सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयासमोरील आपली याचिका बिनशर्त मागे घेतली.ईडीने यापूर्वी वड्राच्या याचिकेचा प्रतिकार केला होता – ज्याने असा युक्तिवाद केला होता की एजन्सीचा खटला अनुसूचित गुन्ह्यावर आधारित नाही – त्यात गुणवत्तेचा अभाव आहे आणि खोट्या कायदेशीर सबमिशनवर आधारित आहे.काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांचे पती वड्रा यांनी गुडगावमधील शिकोहपूर येथील जमिनीच्या व्यवहाराशी संबंधित ईडीच्या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते कारण हा करार 2008-2012 दरम्यानचा होता, परंतु ईडी प्रकरणाचा आधार असलेल्या गुन्ह्यांचा केवळ 2013 मध्ये समावेश करण्यात आला होता.तथापि, ईडीने या दाव्यांचा प्रतिकार केला होता आणि याचिकाकर्ता “खोट्या कायदेशीर सबमिशनवर दिशाभूल करत असल्याचे” म्हटले होते.आता वाड्रा यांनी आव्हान मागे घेतल्याने, 2008 मध्ये त्यांच्या कंपनी स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटीने 7.5 कोटी रुपयांमध्ये केलेल्या जमिनीच्या व्यवहाराशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात त्यांच्यावर लावण्यात येणाऱ्या आरोपांवरील कारवाईत भाग घेण्यासाठी त्यांना ट्रायल कोर्टात हजर राहावे लागेल. ही जमीन काही महिन्यांतच डीएलएफला ५० कोटी रुपयांना विकली गेली.हरियाणा आणि राजस्थानमधील जमिनीच्या व्यवहारांशी संबंधित दोन अन्य मनी लाँड्रिंग प्रकरणांच्या चौकशीसह वाड्रा यांच्या विरोधात हे नवीन प्रकरण आहे.